भोपाल / शिवराज कैबिनेट ने पलटा कमलनाथ सरकार का फैसला
*प्रदेश के निकायों में 1 साल तक नहीं होंगे चुनाव, महापौर और अध्यक्ष के हाथ रहेगी बागडोर, बनेगी प्रशासकीय समिति*
* आशीष पेंढारकर *
भोपाल। नगर निगम और नगर पालिकाओं में चुनाव होने तक आईएएस अफसरों को प्रशासक बनाए जाने के कमलनाथ सरकार के निर्णय को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलट दिया है ।अब प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशासकीय समिति बनाकर शामिल किया जाएगा। नगर निगम में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष इसके प्रमुख होंगे।
आज मंत्रिमंडल गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय लिया । इस समय पूरे देश में समय कोरोना संक्रमण चल रहा है। इसलिए नगरीय निकायों के चुनाव कराए जाना संभव नहीं है। इस को ध्यान में रखते हुए शिवराज कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है की निकायों में फिलहाल प्रशासकीय समिति गठित की जाए और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इसके जरिए इन निकायों की जिम्मेदारी दी जाएगी। समितियों का कार्यकाल 1 साल रहेगा ।महापौर और अध्यक्ष प्रशासकीय समिति के मुखिया के रूप में 1 साल तक पद पर बने रहेंगे । नगर निगम और नगर पालिकाओं के वे सभी निर्वाचित पार्षद जो किसी कारण से अयोग्य घोषित नहीं हुए हैं ,इस प्रशासकीय की समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे। प्रशासकीय समिति के सदस्य और अध्यक्ष के क्या अधिकार होंगे यह नगरीय प्रशासन विभाग जल्द ही घोषित करेगा।
- *हर निकाय में बनेगी प्रशासकीय समिति*- हर नगरीय निकाय में प्रशासकीय समितियों का गठन किया जाएगा। नगर निगम में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष इसके प्रमुख होंगेl
*कांग्रेस सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाकर आईएएस अफसरों को बना दिया था प्रशासक*
पूर्व कांग्रेस सरकार ने निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाकर उनके स्थान पर आईएएस अफसरों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया था। जिसे शिवराज सरकार ने पलट दिया है।
