खरीफ की बोवनी के पहले ही किसान को लूटने की तैयारी में सरकार कमलनाथ सरकार के निर्णय को पलटने से कालाबाजारी से हलाकान होंगे किसान -भूपेन्द्र गुप्ता

 भोपाल।


मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मध्य प्रदेश सरकार के खाद बिक्री फार्मूले को बदलने के फैसले की आलोचना की है ।उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को 45% खाद वितरण के अधिकार देने से कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा तथा पूर्व से ही हलाकान किसान मुनाफाखोरी की चपेट में आ जायेगा। उल्लेखनीय है कि कमलनाथ सरकार ने 80% खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से तथा 20% निजी व्यापारियों के माध्यम से विक्रय का फार्मूला रखा था ।इससे किसानों को उनकी अधिकांश जरूरतों का खाद सहकारी समिति से मिल जाता था और उन्हें नगद खरीदी नहीं करनी पड़ती थी। पूर्व सरकार के इस निर्णय को पलट कर सरकार ने मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी को प्रश्रय दे दिया है ।अब निजी व्यापारी ना केवल ऊंचे दाम पर किसानों को खाद बेचेंगे बल्कि उनकी मजबूरियों का बेजा फायदा उठाएंगे। गुप्ता ने कहा कि पिछले वर्ष भी कमलनाथ सरकार ने 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की थी जिसे केंद्र सरकार ने बहुत दिनों तक लटकाया था ।इस वर्ष भी खरीफ में लगभग 25 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता होगी जिसकी अग्रिम तैयारी शिवराज सरकार को करनी चाहिए। किसानों को शोषण से बचाने के लिए उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल कमलनाथ सरकार के खाद बिक्री फार्मूले को लागू करे अन्यथा कांग्रेस इसका विरोध प्रदेश स्तर पर हर मंडी क्षेत्र में करेगी।


Popular posts
ग्रामीण आजीविका मिशन मे भ्रष्टाचार की फिर खुली पोल, प्रशिक्षण के नाम पर हुआ घोटाला, एनसीएल सीएसआर मद से मिले 12 लाख डकारे
Image
मधुशाला
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक व्हाट्सएप  नंबर 7834980000 जारी किया गया है
Image
सरकारी माफिया / म. प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय बना आर्थिक गबन और भ्रष्टाचार का अड्डा* **राजभवन सचिवालय के अधिकारियों की कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में** *कांग्रेसी मूल पृष्ठ भूमि के कुलपति डॉ जयंत सोनवलकर अब राज्यपाल आर एस एस का संरक्षण बताकर कर रहे है खुलकर भ्रष्टाचार*
एसडीएम बांधवगढ अनुराग सिंह की अध्यक्षता में खण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिला मुख्यालय स्थित सब्जी आढत बाजार में सोषल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन कराने का लिया गया निर्णय
Image