जम्मू और कश्मीर में सोशल मीडिया बहाल लेकिन टूजी मिलेगी स्पीड जम्मू और कश्मीर में सोशल मीडिया बहाल लेकिन टूजी मिलेगी स्पीड

आज यानी बुधवार को जम्मू और कश्मीर में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया. लेकिन इंटरनेट की स्पीड अभी भी 2G ही रहेगी. बीते साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था और उस वक़्त से ही यहां इंटरनेट सेवा बाधित थी. कई शर्तों के साथ इसी साल 25 जनवरी को जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवा शुरू की गई है लेकिन स्पीड 2G ही रखी गई. इंटरनेट सेवा शुरू किये जाने के साथ एक शर्त यह भी थी कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध बना रहेगा और साथ ही कुछ चुनिंदा वेबसाइट्स ही खुलेंगी. आज यानी बुधवार को जम्मू और कश्मीर में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया. लेकिन इंटरनेट की स्पीड अभी भी 2G ही रहेगी. बीते साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था और उस वक़्त से ही यहां इंटरनेट सेवा बाधित थी. कई शर्तों के साथ इसी साल 25 जनवरी को जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवा शुरू की गई है लेकिन स्पीड 2G ही रखी गई. इंटरनेट सेवा शुरू किये जाने के साथ एक शर्त यह भी थी कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध बना रहेगा और साथ ही कुछ चुनिंदा वेबसाइट्स ही खुलेंगी. आज जब जम्मू और कश्मीर में सोशल मीडिया को चालू किये जाने का आदेश आया तो यह बेशक कश्मीर में रह रहे लोगों के लिए राहत की बात रही. साथ ही इस आदेश में किसी चुनिंदा वेबसाइट का भी जिक्र नहीं है. इससे पहले अधिकारियों की तरफ़ से जो आदेश आया था उसमें सिर्फ 16सौ वेबसाइटस के ही एक्सेस को मान्यत दी गई थी. हालांकि सोशल मीडिया को चालू तो ज़रूर कर दिया गया है लेकिन उसके इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम व शर्ते भी हैं... इंटरनेट की स्पीड 2G ही रहेगी जबकि पोस्टपेड सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए इंटरनेट पर एक्सेस बना रहेगा. वहीं दूसरी ओर प्री-पेड सुविधा के लिए इंटरनेट तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक की सारे वेरिफ़िकेशन ना हुए हों. ये वेरिफ़िकेशन ठीक वैसे ही होंगे जैसे किसी पोस्ट पेड कनेक्शन के लिए किये जाते हैं. जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ये नियम और शर्ते आने वाले 17 मार्च तक लागू रहेंगी और इनमें इस दौरान संशोधन भी किया जा सकता है. अभी तक अधिकतर कश्मीरी सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे. क ओर जहां कुछ कश्मीरी इस फैसले से खुश हैं वहीं एक बड़ा तबक़ा यह भी मानता है कि प्रतिबंध हटा दिये जाने के बाद भी उन्हें कोई बहुत राहत नहीं मिलने वाली क्योंकि स्पीड तो ना के बराबर ही है. सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा हस्तक्षेप क़रीब सत्तर लाख लोगों की आबादी वाली कश्मीर घाटी में बीते साल अगस्त महीने से इंटरनेट बंद था. इंटरनेट बंद था तो सोशल मीडिया पर एक्सेस भी नहीं था. इसके विरोध में कई जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई थीं. कश्मीरी पत्रकार अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेट पर जारी पाबंदियों को हटाने के लिए याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद कोर्ट ने इस मसले पर बात करते हुए इंटरनेट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी चीज बताया था. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट बंद किए जाने से जुड़े आदेश और प्रक्रियाएं तार्किक होनी चाहिए. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट इस्तेमाल करना मूलभूत अधिकार है.


Popular posts
भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर,"राम" को छोड़ कर या राम नाम को छोड़ कर किसी अन्य की शरण जाता हैं, वो मानो कि, जड़ को नहीं बल्कि उसकी शाखाओं को,पतो को सींचता हैं, । 
Image
राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी
Image
एक ऐसी महान सख्सियत की जयंती हैं जिन्हें हम शिक्षा के अग्रदूत नाम से जानते हैं ।वो न केवल शिक्षा शास्त्री, महान समाज सुधारक, स्त्री शिक्षा के प्रणेता होने के साथ साथ एक मानवतावादी बहुजन विचारक थे। - भगवान जावरे
Image
श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर साहू समाज" घोड़ा निक्कास भोपाल  में "मां कर्मा देवी जयंती" के शुभ अवसर पर भगवान का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया।
Image
कान्हावाड़ी में बनेगी अनूठी नक्षत्र वाटिका, पूर्वजों की याद में लगायेंगे पौधे* *सांसद डीडी उइके एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोहन नागर ने कान्हावाड़ी पहुँचकर किया स्थल निरीक्षण
Image