केंद्र सरकार द्वारा १० हजार करोड़ रुपए का पैकेज विद्युत वितरण कंपनी को धोखा - प्रियव्रत सिंह


भोपाल - केंद्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को 90 हजार करोड़ रुपए के पैकेज देने का ऐलान किया गया है जो कि धोखा हैए उक्त राशि निजी बिजली उत्पादनए घरों व केंद्रीय क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी के बकाया को चुकाने हेतु दी जा रही है । उक्त राशि भी लोन पर दी जाएगीए लगता है उसके चलते भारी नुकसान उठा रही विद्युत वितरण कंपनी को इस पैकेज से कुछ भी हासिल नहीं होगा। लाकडॉउन के चलते डिमांड कम होने से वितरण कंपनी पर फिक्स चार्ज का खर्चा बढ़ गया हैए जिसके कारण कंपनी भारी घाटे में जा रही है। 20 विद्युत वितरण कंपनी (केंद्र शासित प्रदेशों की) का निजीकरण किया जा रहा है ए जबकि विद्युत वितरण कंपनी की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। क्रॉस सब्सिडी कम किए जाने से गरीब उपभोक्ताओं को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी। विभिन्न शासकीय विभागों पर विद्युत विभाग की करोड़ों रुपयों की राशि बकाया है जिसे तुरंत दिया जाना चाहिए। 3 उपभोक्ताओं के घरों की मीटर रीडिंग नहीं ली जाकर मनमानी राशि के बिल जिए जा रहे हैंए जिसके कारण इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है4 छोटे व्यवसाय करने वाले व्यवसायिक उपभोक्ताओं की दुकानें परिसर लॉकडाउन के कारण बंद हैए उन्हें मिनिमम चार्ज से राहत दी जानी चाहिए5 लघु एवं मध्यम उद्योग भी लाकडाउन के कारण बंद है जिन्हें फिक्स चार्ज से राहत दी जानी चाहिए। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा क्षेत्र में पदस्थ अधिकारियों को लॉकडाउन के समय भी वसूली करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है जिसके कारण दिहाड़ी से कमाने वाले उपभोक्ताओं पर वसूली करने हेतु उन्हें परेशान किया जा रहा है। पण्अनुकंपा नियुक्ति हेतु नीति बनाई गई थी जिसे लागू करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 8 आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं के निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया थाए उस समिति की रिपोर्ट के प्रावधानों को लागू करने हेतु कदम उठाए जाने हैं । 9 रखरखाव कार्य पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण विद्युत का व्यवधान बढ़ने लगा है10 आउटसोर्स कर्मियों का 31 मार्च तक का जिन कंपनियों का टेंडर था जो कि उक्त अवधि में समाप्त होने के पश्चात न ही नए टेंडर लगाए गए ऐसे में कोरोना वायरस के चलते कई कर्मचारी विगत 2 माह से घर बैठे हैं कृपया इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 माह का मानदेय दिया जाए ताकि इनके परिवार का सही रूप से जीवन यापन हो सके। प्रदेश प्रवक्ता श्री दुर्गेश शर्मा एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया ए प्रदेश प्रवक्ता श्री दुर्गेश शर्मा एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया ए आईटी सेल के अध्यक्ष अभय तिवारी ने जूम ऐप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस का संचालन किया


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