भ्रष्ट एवं गबन करने वाले सचिव बद्रीलाल भाभर पर एफ आई आर दर्ज को सेवा से निष्कासित करे

 उदयगढ़–अलीराजपुर जिले की ग्राम पंचायत सियाली मेंर्व में पदस्थ सचिव बद्रीलाल भाबर को पंचवर्षीय योजना बीआरजीएफ एवं सर्व शिक्षा अभियान योजना में विभिन्न निर्माण कार्य को पूरा नहीं करने पर

तथा जनपद पंचायत को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने एवं कार्यों के अपूर्ण पाए जाने पर

तथा पंचायत से उक्त योजनाओं में निर्माण कार्य की राशि रू0 17,66,000/ नगद-आहरण कर लेने के कारण दिनांक 13/4/2015 को जिला पंचायत के पत्र क्रमांक 5830 दिनांक द्वारा निलंबित कर दिया गया

था इसकी जांच लगातार 5 वर्षों तक चलती रही और सभी कार्यों का मूल्यांकन करने के उपरांत 17,66,000/- को राशी रुपए 2,75,122 मैं बदलकर उसकी वसूली किए जाने का पत्र जनपद पंचायत सीईओ द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भिजवाया गया था । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके मालविय ने पत्र क्रमांक 5780 दिनांक 30 जून 2020 जारी कर कुल राशि 275196/- को दो भागों में बांट कर सरपंच श्रीमती हरी बाईं पति गुल सिंह एवं बद्रीलाल भाबर दोनों से बराबर राशि रुपए 137598/- की राशि वसूलने के निर्देश जारी किए थे जिसमें से बद्रीलाल भाबर से उनकी वेतन में से प्रतिमाह ₹10000/- की वसूली कर ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाई जाना उल्लेख किया गया है साथ ही उसका ट्रांसफर ग्राम पंचायत सियाली से उदयगढ़ ग्राम पंचायत में कर दिया गया । भाबर के कार्यकाल के दौरान मध्यप्रदेश शासन द्वारा केंद्र के सहयोग से संचालित मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना भी संचालित थी जो कि 2012 में समाप्त हो गई और उसका हस्तांतरण ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के माध्यम से कर दिया गया था उस समय परियोजना के नगरकोष खाते में राशी रुपए 5,11,208/- जमा थी इस योजना के दौरान इनको स्पष्ट था कि शासन के निर्देशानुसार 2000 से अधिक राशि नगद आहरण नहीं की जा सकती थी किंतु इनके द्वारा मनमर्जी से कभी 20000 कभी 30000 जैसी इच्छा हुई वैसी राशि का खुद के नाम से एवं पूर्व सरपंच हरिबाई पति गुल सिंह पिता पांगु के नाम मेरे चेक बना कर विभिन्न चेकों के माध्यम से सचिव पद पर रहते हुए तथा मय ब्याज सहित राशी रुपए ₹678000 का आहरण कर लिया गया जो कि नियमानुसार गलत है वो कानूनन अपराध है । परियोजना के तहत दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए अलमारी उपलब्ध करवाएगी परंतु वर्तमान सचिव के पास ना तो अलमारी है नहीं कोई रिकॉर्ड है । उदयगढ़ आने के बाद भाबर के कारनामे और चर्चा में जैसे बाजार बैठक की राशि की वसूली कर उसको बैंक खाते हैं जमा नहीं करवाना। साथ ही गांव में ₹2500 कीमत की एलईडी उन्होंने कहा लगवाई । कमल ट्रेडर्स राणापुर जिला झाबुआ से जो कि हार्डवेयर की दुकान है, के बिल में कहीं भी इलेक्ट्रिक आइटम का वर्णन नहीं है वहां से 15 एलईडी 37500/-, की खरीदी करना बताया जा रहा है। भुगतान भी फटाफट कर दिया गया पूर्व में लाखों रुपए की की गई एलईडी कहां गई जब कि उनकी 2 साल की वारंटी थी। 18 वाट की ब्रांडेड कंपनी की एलइडी 1 साल की गारंटी के साथ बाजार में उपलब्ध है। ₹37500 की एलईडी में पूरा गांव चमचमा जाता । हजारों रुपए की खरीदी बताई जा रही है लेकिन गांव में अंधेरा पसरा हुआ है। तत्कालीन एसडीएम श्री अखिल राठौर ने जबकि साफ कहा था कि पुरानी एलईडी को रिप्लेसमेंट कर वापस लगाओ और यदि कोई नहीं बदल रहा है तो उन्हें बताओ वह कार्रवाई करेंगे। उदयगढ़ में बिजली उपकरण खरीदी की जांच एवं भौतिक सत्यापन करवाने की मांग ग्रामीणों ने की है विगत दिना व्हाट्सएप पर राणापुर के बिल एवं पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर कई प्रकार की बातें होती रही है । अधिकारियों की नजर में सभी बातें ध्यान में है मामला जिला पंचायत सीईओ के संज्ञान में भी है । सूत्रों से पता चला है कि जनपद सीईओ को उन्होंने जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित कर दिया गया है देखना है किस प्रकार शासन की राशि की वसूली हो पाएगी क्योंकि अब पूर्व सरपंच पद पर नहीं है और सचिव बद्रीलाल भाबर के विरुद्ध चल जांच कब तक पूर्ण होगी । ऐसे ही भ्रष्ट लोगों के कारण पंचायती राज व्यवस्था पर ग्रामीणों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है इसलिए जरूरी है ऐसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त कर सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को सबक मिल सके।