संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून पर हस्तक्षेप की मांग की

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इंटरवेंशन (हस्तक्षेप) याचिका के तौर पर दाखिल किए इस आवेदन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बेचेलेत जेरिया ने सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें बतौर एमिकस क्यूरे (अदालत के मित्र) सुनवाई में शामिल होने की मंजूरी दी जाए. सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की इस इंटरवेंशन याचिका पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त ने जेनेवा में हमारे स्थाई मिशन को सोमवार ये बताया कि उनके दफ्तर ने सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन को लेकर एक इंटरवेंशन याचिका दाखिल की है." "नागरिकता संशोधन क़ानून भारत का एक अंदरूनी मुद्दा है और क़ानून बनाने को लेकर भारतीय संसद के संप्रभु अधिकार से जुड़ा हुआ है. हमें पूरा भरोसा है कि भारत की संप्रभुता से जुड़े किसी भी मसले पर किसी विदेशी पक्ष को दखल देने का कोई हक़ नहीं है. हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि नागरिकता संशोधन कानून संवैधानिक रूप से वैध है और हमारे संविधानिक मूल्यों की सभी शर्तों को पूरा करता है." "भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां कानून का शासन है. न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हमारे मन में बहुत आदर है और हमें उस पर पूरा भरोसा है. हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सच्ची और लंबे समय से चले आर रहे कानूनी स्टैंड को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट समझेगा."क्या


कहा गया है याचिका में... मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून की धारा 2 से 6 की संवैधानिकता पर विचार कर रहा है. ये मामला अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और प्रवासियों और शरणार्थियों पर इसके लागू होने के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है. नागरिकता संशोधन क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं की किस तरह से व्याख्या की जाती है और उसका क्या असर होगा, इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की इस मामले में अहम दिलचस्पी है. इसमें कानून के समक्ष बराबरी और भेदभाव पर प्रतिबंध भी शामिल है और ये भी देखा जाना चाहिए कि भारत में प्रवासियों और शरणार्थियों के मानवाधिकार की सुरक्षा पर नागरिकता संशोधन क़ानून का क्या असर पड़ेगा.मानवाधिकार को लेकर मुख्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर खास ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है जिस पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी एक है. इन समझौतों में इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकॉनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जैसे समझौते शामिल हैं. नागरिकता संशोधन कानून मानवाधिकार के अन्य अहम मुद्दे को उठाता है. मानवाधिकार को लेकर भारत की जो प्रतिबद्धताएं हैं उसके तहत राष्ट्रीयता के नाम पर भेदभाव न करना और कानून के समक्ष बराबरी की बात भी आती है. सभी प्रवासी, चाहे वे किसी भी नस्ल के हों या धर्म के या राष्ट्रीयता के हों या फिर उनका प्रवास वैध हो या अवैध, मानवाधिकार रखते हैं और उन्हें सुरक्षा का हक़ हासिल है. भेदभाव पर रोक, कानून के समक्ष बराबरी और बिना भेदभाव के कानून की समान सुरक्षा का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और कानून के शासन की बुनियाद का हिस्सा है. इन सिद्धांतों के अनुसार सभी देशों की ये जिम्मेदारी है कि वो सार्वजनिक जगहों से लेकर किसी के प्राइवेट क्षेत्र में भेदभाव का उन्मूलन करे. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून नागरिकों और गैरनागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता है और न ही गैरनागरिकों के अलग-अलग समूहों के बीच. इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकॉनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के तहत कोई देश किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति को लेकर भेदभाव नहीं कर सकता है. समझौते में कहा गया है कि किसी देश के भीतर सभी लोगों को हक़ होगा चाहे वे शरण मांगने वाले हों या शरणार्थी हों या अन्य प्रवासी और यहां तक कि अगर उनके मूल देश को लेकर स्थिति स्पष्ट न हो, तब भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.


Popular posts
आज हेहल सरना समिति के कुछ लोगों ने मोहल्ले में सबको चावल दाल सब्जी का वितरण किया
Image
अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे
Image
कान्हावाड़ी में बनेगी अनूठी नक्षत्र वाटिका, पूर्वजों की याद में लगायेंगे पौधे* *सांसद डीडी उइके एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोहन नागर ने कान्हावाड़ी पहुँचकर किया स्थल निरीक्षण
Image
एक ऐसी महान सख्सियत की जयंती हैं जिन्हें हम शिक्षा के अग्रदूत नाम से जानते हैं ।वो न केवल शिक्षा शास्त्री, महान समाज सुधारक, स्त्री शिक्षा के प्रणेता होने के साथ साथ एक मानवतावादी बहुजन विचारक थे। - भगवान जावरे
Image
कोरोना के एक वर्ष पूरे आज ही के दिन चीन में कोरोना का पहला केस मिला था
Image