कहा गया है याचिका में... मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून की धारा 2 से 6 की संवैधानिकता पर विचार कर रहा है. ये मामला अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और प्रवासियों और शरणार्थियों पर इसके लागू होने के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है. नागरिकता संशोधन क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं की किस तरह से व्याख्या की जाती है और उसका क्या असर होगा, इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की इस मामले में अहम दिलचस्पी है. इसमें कानून के समक्ष बराबरी और भेदभाव पर प्रतिबंध भी शामिल है और ये भी देखा जाना चाहिए कि भारत में प्रवासियों और शरणार्थियों के मानवाधिकार की सुरक्षा पर नागरिकता संशोधन क़ानून का क्या असर पड़ेगा.मानवाधिकार को लेकर मुख्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर खास ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है जिस पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी एक है. इन समझौतों में इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकॉनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जैसे समझौते शामिल हैं. नागरिकता संशोधन कानून मानवाधिकार के अन्य अहम मुद्दे को उठाता है. मानवाधिकार को लेकर भारत की जो प्रतिबद्धताएं हैं उसके तहत राष्ट्रीयता के नाम पर भेदभाव न करना और कानून के समक्ष बराबरी की बात भी आती है. सभी प्रवासी, चाहे वे किसी भी नस्ल के हों या धर्म के या राष्ट्रीयता के हों या फिर उनका प्रवास वैध हो या अवैध, मानवाधिकार रखते हैं और उन्हें सुरक्षा का हक़ हासिल है. भेदभाव पर रोक, कानून के समक्ष बराबरी और बिना भेदभाव के कानून की समान सुरक्षा का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और कानून के शासन की बुनियाद का हिस्सा है. इन सिद्धांतों के अनुसार सभी देशों की ये जिम्मेदारी है कि वो सार्वजनिक जगहों से लेकर किसी के प्राइवेट क्षेत्र में भेदभाव का उन्मूलन करे. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून नागरिकों और गैरनागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता है और न ही गैरनागरिकों के अलग-अलग समूहों के बीच. इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकॉनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के तहत कोई देश किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति को लेकर भेदभाव नहीं कर सकता है. समझौते में कहा गया है कि किसी देश के भीतर सभी लोगों को हक़ होगा चाहे वे शरण मांगने वाले हों या शरणार्थी हों या अन्य प्रवासी और यहां तक कि अगर उनके मूल देश को लेकर स्थिति स्पष्ट न हो, तब भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.
